Important Articles Of Indian Constitution

राज्यक्षेत्र | Territory

अनु. 1

Art. 1

भारत का नाम और राज्यक्षेत्र

Name and Territory of India

📌 भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। राज्यों और उनके राज्यक्षेत्रों का वर्णन प्रथम अनुसूची में है। मुख्य बिंदु: भारत एक संघ है, परिसंघ नहीं — केंद्र अधिक शक्तिशाली है।

► India, that is Bharat, shall be a Union of States. The States and territories are mentioned in First Schedule. Key point: India is a Union, not a Federation — Centre is stronger.

अनु. 3

Art. 3

राज्यों का निर्माण और परिवर्तन

Formation of New States & Alteration of Areas

📌 संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है, राज्यों के क्षेत्र घटा-बढ़ा सकती है तथा नाम बदल सकती है। राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक। राज्य विधानमंडल की सहमति संसद पर बाध्यकारी नहीं।

► Parliament by law may form new States, increase/decrease areas, and change names of States. Recommendation of President is required. State Legislature's consent is NOT binding on Parliament.

अनु. 11

Art. 11

संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने का अधिकार

Parliament to Regulate Citizenship by Law

📌 संसद को नागरिकता की प्राप्ति, समाप्ति और अन्य सभी मामलों से संबंधित कोई भी प्रावधान करने की शक्ति है। इससे नागरिकता अधिनियम, 1955 बना।

► Parliament has power to make any provision regarding acquisition, termination and all other matters relating to citizenship. Leads to Citizenship Act, 1955.

मूल अधिकार (भाग III) | Fundamental Rights (Part III)

अनु. 13

Art. 13

मूल अधिकारों से असंगत विधियां

Laws Inconsistent with Fundamental Rights

📌 मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई भी विधि उतनी सीमा तक शून्य होगी, जितनी सीमा तक वह उनसे असंगत है। यह प्रावधान संविधान लागू होने से पूर्व बनी विधियों पर भी लागू होता है तथा इसी के माध्यम से न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review) की अवधारणा स्थापित होती है।

► All laws inconsistent with Fundamental Rights shall be void to the extent of inconsistency. Includes pre-constitutional laws. Judicial Review is established here.

अनु. 14

Art. 14

विधि के समक्ष समता

Equality Before Law

📌 राज्य किसी व्यक्ति को भारत के राज्यक्षेत्र में विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह ब्रिटिश संविधान (विधि का शासन) + अमेरिकी संविधान (समान संरक्षण) से लिया गया है।

► State shall not deny to any person equality before law or equal protection of laws within India. Borrowed from British Constitution (Rule of Law) + US Constitution (Equal Protection).

अनु. 15

Art. 15

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध

Prohibition of Discrimination

📌 राज्य नागरिकों के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा।

अपवाद: महिलाओं, बच्चों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध [अनु. 15(3) व 15(4)]।

► State shall not discriminate against citizens on grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth. Exception: Special provisions for women, children, and socially backward classes (Art. 15(3) & 15(4)).

अनु. 16

Art. 16

लोक नियोजन में अवसर की समता

Equality of Opportunity in Public Employment

📌 राज्य के अधीन सभी नागरिकों को लोक पदों पर नियुक्ति में समान अवसर होगा।

पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण [अनु. 16(4)], अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भी अनुमत है।

► Equal opportunity for all citizens in matters of public employment under the State. Reservation for backward classes [Art. 16(4)], Scheduled Castes & Scheduled Tribes allowed.

अनु. 17

Art. 17

अस्पृश्यता का उन्मूलन

Abolition of Untouchability

📌 अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है और इसका किसी भी रूप में पालन निषिद्ध है। इसके प्रवर्तन हेतु नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 बनाया गया।

► Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. Enforceable against private individuals too (not just State). Protection of Civil Rights Act, 1955 enacted.

अनु. 18

Art. 18

उपाधियों का उन्मूलन

Abolition of Titles

📌 राज्य सैनिक और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। राष्ट्रपति की सहमति के बिना विदेशी उपाधियां स्वीकार नहीं की जा सकतीं। भारत रत्न, पद्म पुरस्कार संवैधानिक हैं।

► No title except military or academic distinctions shall be conferred by the State. Foreign titles cannot be accepted without President's consent. Bharat Ratna, Padma awards are constitutional.

अनु. 19

Art. 19

वाक् स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

Protection of Six Freedoms

📌 छह स्वतंत्रताएं: (a) वाक् एवं अभिव्यक्ति, (b) शांतिपूर्वक सभा, (c) संगम या संघ, (d) भ्रमण, (e) निवास, (g) व्यवसाय।

केवल नागरिकों को उपलब्ध, विदेशियों को नहीं। युक्तियुक्त निर्बंधन लागू होते हैं।

► Six freedoms: (a) Speech & Expression, (b) Assembly, (c) Association, (d) Movement, (e) Residence, (f) Profession. Only for CITIZENS, not aliens. Reasonable restrictions apply.

अनु. 20

Art. 20

अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

Protection in Respect of Conviction for Offences

📌 तीन संरक्षण:

1. भूतलक्षी विधि (Ex-post-facto) प्रतिषिद्ध,

2. दोहरे दंड (Double Jeopardy) का प्रतिषेध,

3. स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने का प्रतिषेध।

गैर-नागरिकों को भी उपलब्ध। आपातकाल में भी निलंबित नहीं।

► Three protections: (i) Ex-post-facto law prohibited, (ii) Double jeopardy prohibited, (iii) Self-incrimination prohibited. Available even to non-citizens. Cannot be suspended during emergency.

अनु. 21

Art. 21

प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

Protection of Life and Personal Liberty

📌 किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। इसमें निजता का अधिकार (2017), शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिमा का अधिकार भी शामिल है। सर्वाधिक वाद-विवादित अनुच्छेद।

► No person shall be deprived of life or personal liberty except according to procedure established by law. Includes Right to Privacy (2017), Right to Education, Right to Health, Right to Dignity. Most litigated article.

अनु. 21A

Art. 21A

शिक्षा का अधिकार (6-14 वर्ष)

Right to Education (6-14 years)

📌 राज्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। 86वें संवैधानिक संशोधन, 2002 द्वारा जोड़ा गया। कार्यान्वयन हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 बना।

► State shall provide free and compulsory education to all children aged 6-14 years. Added by 86th Constitutional Amendment, 2002. RTE Act 2009 enacted for implementation.

अनु. 22

Art. 22

कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण

Protection Against Arrest and Detention

📌 सुरक्षा उपाय: (i) गिरफ्तारी का कारण बताया जाए, (ii) विधि व्यवसायी से परामर्श का अधिकार, (iii) 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। शत्रु देश के नागरिकों और निवारक निरोध विधि के अधीन व्यक्तियों पर लागू नहीं।

► Safeguards: (i) Grounds of arrest to be communicated, (ii) Right to consult legal practitioner, (iii) Produced before magistrate within 24 hours. Does NOT apply to enemy aliens and persons under preventive detention laws.

अनु. 23

Art. 23

मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध

Prohibition of Traffic in Human Beings & Forced Labour

📌 मानव का दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार का बलात् श्रम प्रतिषिद्ध है। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी लागू। अपवाद: सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य बाध्यकारी सेवा ले सकता है।

► Traffic in human beings, forced labour (begar), and similar practices are prohibited. Enforceable against private individuals too. Exception: Compulsory service for public purposes by State.

अनु. 24

Art. 24

कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

Prohibition of Child Labour in Factories

📌 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खदान या अन्य परिसंकटमय कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।

बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 और संशोधन 2016 बना।

► No child below 14 years shall be employed in any factory, mine, or other hazardous employment. Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 and Amendment 2016 enacted.

अनु. 25

Art. 25

अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता

Freedom of Conscience and Free Profession of Religion

📌 सभी व्यक्तियों को समान रूप से अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन।

सिख कृपाण रख सकते हैं।

► All persons equally entitled to freedom of conscience and right to profess, practice and propagate religion. Subject to public order, morality and health. Sikhs can carry kirpan.

अनु. 26

Art. 26

धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

Freedom to Manage Religious Affairs

📌 प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को संस्थाएं स्थापित करने, अपने मामलों का प्रबंध करने तथा संपत्ति अर्जित करने और उसका प्रशासन करने का अधिकार है। लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन।

► Every religious denomination has right to establish institutions, manage its affairs, and acquire/administer property. Subject to public order, morality and health.

अनु. 27

Art. 27

धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के बारे में स्वतंत्रता

Freedom from Tax for Promotion of Any Religion

📌 किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि या पोषण के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। वित्तीय मामलों में राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए।

► No person shall be compelled to pay any taxes for promotion or maintenance of any particular religion. State must be secular in financial matters.

अनु. 28

Art. 28

शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा के बारे में स्वतंत्रता

Freedom from Religious Instruction in State-Funded Institutions

📌 पूर्णतः राज्य निधि से चलने वाली शिक्षा संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा प्रशासित परंतु न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं धार्मिक शिक्षा दे सकती हैं।

► No religious instruction shall be imparted in State-funded institutions. Institutions administered by State but established under endowment may provide religious instruction.

अनु. 29

Art. 29

अल्पसंख्यक-वर्गों के हितों का संरक्षण

Protection of Interests of Minorities

📌 नागरिकों के किसी वर्ग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य-सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश नहीं रोका जाएगा।

► Any section of citizens has right to conserve its language, script or culture. No denial of admission on grounds of religion, race, caste or language in State-aided institutions.

अनु. 30

Art. 30

अल्पसंख्यक-वर्गों का शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार

Right of Minorities to Establish Educational Institutions

📌 सभी अल्पसंख्यक वर्ग (धार्मिक या भाषाई) अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाएं स्थापित और प्रशासित कर सकते हैं। राज्य सहायता देते समय विभेद नहीं करेगा। यह अधिकार केवल अल्पसंख्यकों को है, बहुसंख्यकों को नहीं।

► All minorities (religious or linguistic) have right to establish and administer educational institutions. State shall not discriminate in granting aid. This right is for minorities only (not majority).

अनु. 32

Art. 32

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

Right to Constitutional Remedies

📌 मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार। न्यायालय रिट जारी कर सकता है: हेबियस कॉर्पस, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा। डॉ. अंबेडकर ने इसे 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा।

► Right to move Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights. Supreme Court can issue writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto. Called 'Heart and Soul of Constitution' by Dr. Ambedkar.

नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य | DPSP & Fundamental Duties (Part IV & IV-A)

अनु. 39A

Art. 39A

समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता (DPSP)

Equal Justice and Free Legal Aid (DPSP)

📌 राज्य समान न्याय सुनिश्चित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न हो। इससे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 बना।

► State shall secure equal justice and free legal aid to ensure no citizen is denied justice by economic or other disabilities. Led to Legal Services Authorities Act, 1987.

अनु. 40

Art. 40

ग्राम पंचायतों का संगठन (DPSP)

Organisation of Village Panchayats (DPSP)

📌 राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां प्रदान करेगा।

इससे 73वां संवैधानिक संशोधन, 1992 हुआ।

► State shall take steps to organise Village Panchayats and endow them with powers to function as units of self-government. Led to 73rd Constitutional Amendment, 1992.

अनु. 44

Art. 44

नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता (DPSP)

Uniform Civil Code for Citizens (DPSP)

📌 राज्य भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में विभिन्न समुदायों (हिंदू, मुस्लिम आदि) के व्यक्तिगत कानून अलग-अलग हैं।

► State shall endeavour to secure a Uniform Civil Code for all citizens. Currently personal laws (Hindu, Muslim, etc.) are different. UCC is applicable in Goa (Portuguese Civil Code).

अनु. 45

Art. 45

बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा (DPSP)

Free and Compulsory Education for Children (DPSP)

📌 86वें संशोधन के बाद: राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का उपबंध करेगा। 6-14 वर्ष के बच्चे अनु. 21A (मूल अधिकार) के अंतर्गत आते हैं।

► After 86th Amendment: State shall provide early childhood care and education for children below 6 years. Children 6-14 years covered under Art. 21A (Fundamental Right).

अनु. 50

Art. 50

कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण (DPSP)

Separation of Judiciary from Executive (DPSP)

📌 राज्य की लोकसेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। निम्न स्तर पर न्यायिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण।

► State shall take steps to separate the judiciary from the executive in public services of the State. Important for judicial independence at lower levels.

अनु. 51

Art. 51

अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि (DPSP)

Promotion of International Peace & Security (DPSP)

📌 राज्य प्रयास करेगा: (a) अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, (b) राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखना, (c) अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर को प्रोत्साहन।

► State shall endeavour to: (a) promote international peace and security, (b) maintain just relations between nations, (c) foster respect for international law and treaty obligations.

अनु. 51A

Art. 51A

मूल कर्तव्य (11 कर्तव्य)

Fundamental Duties (11 Duties)

📌 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए (10 कर्तव्य); 86वें संशोधन 2002 द्वारा 11वां कर्तव्य जोड़ा गया।

► Added by 42nd Amendment 1976 (10 duties); 11th duty added by 86th Amendment 2002.

राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति | President & Vice-President

अनु. 52

Art. 52

राष्ट्रपति

President of India

📌 भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति उसमें निहित है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान है (वास्तविक कार्यपालिका नहीं — PM वास्तविक प्रधान है)।

► There shall be a President of India. The executive power of the Union is vested in him. President is the constitutional head (not real executive — PM is real head).

अनु. 53

Art. 53

संघ की कार्यपालिका शक्ति

Executive Power of the Union

📌 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी; वह इसे प्रत्यक्ष या अधीनस्थ प्राधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करेगा। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति है।

► Executive power of the Union is vested in the President; exercised either directly or through subordinate authorities. President is Supreme Commander of Defence Forces.

अनु. 54

Art. 54

राष्ट्रपति का निर्वाचन

Election of President

📌 राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संशोधन 1992 से दिल्ली व पुदुचेरी भी)। एकल संक्रमणीय मत पद्धति।

► President elected by Electoral College: elected members of both Houses of Parliament + elected members of State Legislative Assemblies (+ Delhi & Puducherry since 70th Amendment 1992). Single Transferable Vote method.

अनु. 61

Art. 61

राष्ट्रपति पर महाभियोग

Impeachment of President

📌 संविधान के उल्लंघन पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आरोप किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों द्वारा → उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत से पारित → दूसरा सदन जांच करता है।

► President can be impeached for violation of Constitution. Charge can be initiated in either House by 1/4 members → passed by 2/3 majority of total membership of that House → other House investigates.

अनु. 63

Art. 63

भारत का उप-राष्ट्रपति

Vice-President of India

📌 भारत का एक उप-राष्ट्रपति होगा। उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति पद की रिक्ति या अनुपस्थिति में वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

► There shall be a Vice-President of India. VP is ex-officio Chairman of Rajya Sabha. Acts as President during vacancy or absence of President.

अनु. 64

Art. 64

उप-राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना

Vice-President as ex-officio Chairman of Rajya Sabha

📌 उप-राष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन सभापति होगा। उप-राष्ट्रपति लाभ का पद नहीं रखता — इसलिए वह हितों के टकराव के बिना सभापति हो सकता है।

► Vice-President is ex-officio Chairman of Rajya Sabha. VP does not hold office of profit — hence can be Chairman without conflict of interest.

अनु. 66

Art. 66

उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

Election of Vice-President

📌 उप-राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों (निर्वाचित + नामनिर्देशित) के निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है। गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत। राज्य विधायक मतदान नहीं करते (राष्ट्रपति चुनाव के विपरीत)।

► VP elected by Electoral College of ALL members (elected + nominated) of both Houses of Parliament. Single Transferable Vote by secret ballot. State legislators do NOT vote (unlike Presidential election).

अनु. 72

Art. 72

राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति

Power of President to Grant Pardons

📌 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां: (1) क्षमा, (2) विराम, (3) परिहार, (4) लघुकरण, (5) प्रविलंबन। इसमें शामिल: कोर्ट मार्शल, मृत्युदंड और संघीय विधि के अधीन मामले। राज्यपाल कोर्ट मार्शल व मृत्युदंड में क्षमा नहीं कर सकता।

► President's pardoning powers: (1) Pardon, (2) Reprieve, (3) Respite, (4) Remission, (5) Commutation. Covers: Court martial cases, death sentence cases, cases under Union law. Governor cannot pardon in Court martial & death sentence.

अनु. 74

Art. 74

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्

Council of Ministers to Aid President

📌 PM की अध्यक्षता में एक मंत्रि-परिषद् होगी जो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी। 42वें संशोधन के बाद: राष्ट्रपति मंत्रि-परिषद् की सलाह पर कार्य करेगा। वह एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है, परंतु संशोधित सलाह मानना बाध्यकारी है।

► There shall be a Council of Ministers with PM as head to aid and advise the President. After 42nd Amendment: President shall act on the advice of CoM. He can ask for reconsideration once, but must accept revised advice.

अनु. 76

Art. 76

भारत का महान्यायवादी

Attorney General of India

📌 राष्ट्रपति AG नियुक्त करता है — उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के योग्य होना आवश्यक। AG भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी है। संघ के सभी मामलों में पेश होता है। सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार। सरकारी कर्मचारी नहीं — निजी वकालत कर सकता है (प्रतिबंधों सहित)।

► President appoints AG — must be qualified as SC judge. AG is highest law officer of India. Appears in all cases for Union. Has right of audience in all courts. Not a government servant — can practice privately (with restrictions).

अनु. 78

Art. 78

प्रधानमंत्री के कर्तव्य

Duties of Prime Minister

📌 PM के कर्तव्य: (a) मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करना, (b) राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना देना, (c) यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो मामला मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करना। राष्ट्रपति को सूचित करना PM का संवैधानिक कर्तव्य है।

► PM's duties: (a) communicate to President all Council decisions, (b) furnish information that President calls for, (c) submit matters for Cabinet consideration if President requires. Constitutional duty of PM to inform President.

संसद (भाग V) | Parliament (Part V)

अनु. 79

Art. 79

संसद का गठन

Constitution of Parliament

📌 संसद = राष्ट्रपति + राज्य सभा (उच्च सदन/राज्यों की परिषद्) + लोक सभा (निम्न सदन/जनता का सदन)। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल।

► Parliament = President + Rajya Sabha (Upper House/Council of States) + Lok Sabha (Lower House/House of the People). Bicameral legislature at Centre.

अनु. 80

Art. 80

राज्य सभा की संरचना

Composition of Rajya Sabha

📌 राज्य सभा: अधिकतम 250 सदस्य (238 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित + 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा हेतु नामनिर्देशित)। वर्तमान में 245 सदस्य। स्थायी सदन — विघटन नहीं होता।

► Rajya Sabha: max 250 members (238 elected by States/UTs + 12 nominated by President for art, literature, science, social service). Currently 245 members. Permanent body — not subject to dissolution.

अनु. 81

Art. 81

लोक सभा की संरचना

Composition of Lok Sabha

📌 लोक सभा: राज्यों + केंद्र शासित प्रदेशों से अधिकतम 550 निर्वाचित सदस्य। वर्तमान में 543 सीटें। 2 आंग्ल-भारतीय नामनिर्देशित सीटें 104वें संशोधन, 2019 द्वारा समाप्त। लोक सभा भंग हो सकती है (राज्य सभा के विपरीत)।

► Lok Sabha: max 550 elected members from States + UTs. Currently 543 seats. 2 Anglo-Indian nominated seats abolished by 104th Amendment, 2019. Lok Sabha can be dissolved (unlike Rajya Sabha).

अनु. 83

Art. 83

संसद के सदनों की अवधि

Duration of Houses of Parliament

📌 राज्य सभा: स्थायी, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त। लोक सभा: 5 वर्ष (प्रथम बैठक से)। आपातकाल में संसद एक बार में 1 वर्ष के लिए LS का कार्यकाल बढ़ा सकती है (आपातकाल समाप्ति के 6 माह बाद से अधिक नहीं)।

► Rajya Sabha: Permanent, 1/3 members retire every 2 years. Lok Sabha: 5 years (from first sitting). During Emergency, Parliament can extend LS term by 1 year at a time (not exceeding 6 months after Emergency ends).

अनु. 93

Art. 93

लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha

📌 लोक सभा अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। अध्यक्ष सामान्य बहुमत से निर्वाचित। लोक सभा के विघटन पर अध्यक्ष पद रिक्त होता है (नई लोक सभा की प्रथम बैठक तक जारी रहता है)।

► Lok Sabha shall choose two of its members to be Speaker and Deputy Speaker. Speaker is elected by simple majority. Speaker vacates office on dissolution of Lok Sabha (continues till first sitting of new LS).

अनु. 95/96

Art. 95/96

अध्यक्ष/उपाध्यक्ष के कार्य और पद रिक्ति

Functions & Vacation of Office of Speaker/Deputy Speaker

📌 अनु. 95: अध्यक्ष का पद रिक्त होने या अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्य करेगा। अनु. 96: अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होने पर वह पीठासीन नहीं होगा (सदस्य के रूप में बोल व मत दे सकता है)।

► Art. 95: Deputy Speaker acts when Speaker's office is vacant or absent. Art. 96: Speaker shall not preside when resolution for his removal is under consideration (he can speak and vote as member).

अनु. 105

Art. 105

संसद के सदनों की शक्तियां और विशेषाधिकार

Powers, Privileges of Parliament and its Members

📌 संसद सदस्यों को संसद में कही किसी भी बात या दिए किसी मत के लिए किसी न्यायालय में दायित्वाधीन नहीं किया जा सकता। संसद में वाक् की स्वतंत्रता पूर्ण है। आंतरिक कार्यवाही पर किसी न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं।

► Members of Parliament cannot be held liable in any court for anything said or any vote given in Parliament. Freedom of speech in Parliament is absolute. No court jurisdiction over internal proceedings.

अनु. 108

Art. 108

दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

Joint Sitting of Both Houses

📌 विधेयक में गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। अध्यक्षता लोक सभा अध्यक्ष करता है। अब तक केवल 3 संयुक्त सत्र। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त बैठक में नहीं भेजे जाते।

► President can summon joint sitting of both Houses when bill is deadlocked. Presided by Speaker of Lok Sabha. Only 3 joint sessions till date. Money Bills and Constitution Amendment Bills NOT referred to joint sitting.

अनु. 109

Art. 109

धन विधेयकों के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया

Special Procedure for Money Bills

📌 धन विधेयक केवल लोक सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य सभा के पास 14 दिन का समय है (सिफारिशों सहित या बिना लौटाने के)। लोक सभा राज्य सभा की सिफारिशें माने या न माने। राज्य सभा धन विधेयक में संशोधन या अस्वीकार नहीं कर सकती।

► Money Bill can only be introduced in Lok Sabha. Rajya Sabha has 14 days to return (with or without recommendations). Lok Sabha may/may not accept RS recommendations. RS cannot amend or reject Money Bill.

अनु. 110

Art. 110

धन विधेयक की परिभाषा

Definition of Money Bill

📌 विधेयक धन विधेयक तभी होगा जब उसमें केवल: कराधान, सरकार द्वारा उधार, संचित निधि/आकस्मिकता निधि से संबंधित उपबंध हों। अध्यक्ष का प्रमाणीकरण अंतिम और निर्णायक है।

► A Bill is Money Bill ONLY if it contains provisions SOLELY relating to: taxation, borrowing by Govt, Consolidated Fund/Contingency Fund. Speaker's certification is final and conclusive.

अनु. 112

Art. 112

वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट)

Annual Financial Statement (Budget)

📌 राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखवाएगा। 'बजट' शब्द संविधान में नहीं है। बजट वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं।

► President shall cause to be laid before both Houses the Annual Financial Statement for each financial year. The word 'Budget' is not in Constitution. Budget presented by Finance Minister.

अनु. 117

Art. 117

वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

Special Provisions for Financial Bills

📌 वित्त विधेयक (धन विधेयक नहीं) जो संचित निधि से व्यय या कराधान से संबंधित हों। लोक सभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक। धन विधेयक के विपरीत, राज्य सभा में भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

► Financial Bills (not Money Bills) related to expenditure from Consolidated Fund or taxation matters. Require President's recommendation before introduction in Lok Sabha. Can be introduced in Rajya Sabha too (unlike Money Bill).

उच्चतम न्यायालय | Supreme Court (Part V)

अनु. 129

Art. 129

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा

Supreme Court as Court of Record

📌 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है — इसके निर्णय विधि के प्रमाण हैं, किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं किए जा सकते। इसे स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है।

► Supreme Court is a Court of Record — its judgments are evidence of law, cannot be questioned in any court. Has power to punish for contempt of itself.

अनु. 130

Art. 130

उच्चतम न्यायालय का स्थान

Seat of Supreme Court

📌 उच्चतम न्यायालय दिल्ली में बैठेगा, परंतु मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की अनुमति से अन्य स्थान नियत कर सकते हैं। SC ने अभी तक इस शक्ति का उपयोग नहीं किया; स्थायी रूप से दिल्ली में।

► Supreme Court sits in Delhi, but CJI (with President's approval) can appoint other places too. SC has not yet used this power; permanently in Delhi.

अनु. 136

Art. 136

उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष इजाजत (SLP)

Special Leave to Appeal to Supreme Court (SLP)

📌 SC भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण के किसी निर्णय से अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है (सशस्त्र बल विधि के अधीन न्यायालय/अधिकरण को छोड़कर)। विवेकाधीन शक्ति। अधिकतर मामले अनु. 136 के माध्यम से SC पहुंचते हैं।

► SC may grant SLP from any judgment of any court or tribunal in India (except court/tribunal under Armed Forces laws). Discretionary power. Most cases reach SC via Art. 136.

अनु. 137

Art. 137

निर्णयों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन

Review of Judgments by Supreme Court

📌 SC को अपने स्वयं के निर्णयों/आदेशों का पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। पुनर्विलोकन याचिका 30 दिन के भीतर दायर होनी चाहिए। आधार: अभिलेख पर स्पष्ट त्रुटि, नए साक्ष्य की खोज, या कोई पर्याप्त कारण।

► SC has power to review its own judgments/orders. Review petition must be filed within 30 days. Grounds: error apparent on face of record, discovery of new evidence, any sufficient reason.

अनु. 141

Art. 141

उच्चतम न्यायालय का विधि घोषित करना

Law Declared by SC Binding on All Courts

📌 उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है (मिसाल/stare decisis)। SC स्वयं पर आबद्धकर नहीं — वह अपने निर्णयों को पलट सकता है।

► Law declared by Supreme Court is binding on all courts in India (precedent/stare decisis). Not binding on SC itself — it can overrule its own decisions.

अनु. 143

Art. 143

उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति

President's Power to Consult Supreme Court (Advisory Jurisdiction)

📌 राष्ट्रपति लोक महत्त्व के किसी प्रश्न पर SC से परामर्शी राय ले सकता है। SC राय दे भी सकता है या नहीं भी। राय राष्ट्रपति या SC पर आबद्धकर नहीं। राम जन्मभूमि मामले, राष्ट्रपति चुनाव संदर्भ में प्रयोग।

► President may refer any question of law or fact of public importance to SC for advisory opinion. SC may or may not give opinion. Opinion is not binding on President or SC. Used in Ram Janmabhoomi case, Presidential elections reference.

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक | CAG

अनु. 148

Art. 148

भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (CAG)

Comptroller and Auditor-General of India (CAG)

📌 CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है; हटाना SC के न्यायाधीश की तरह। सार्वजनिक राजकोष का संरक्षक। संघ और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा। रिपोर्टें राष्ट्रपति/राज्यपाल को प्रस्तुत जो उन्हें संबंधित विधानमंडलों के समक्ष रखते हैं।

► CAG is appointed by President; removed like SC judge. Guardian of public purse. Audits accounts of Union and States. Reports submitted to President/Governor who lay them before respective legislatures.

राज्य कार्यपालिका एवं विधानमंडल | State Executive & Legislature (Part VI)

अनु. 153

Art. 153

राज्यों के राज्यपाल

Governors of States

📌 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि है। राज्य का संवैधानिक प्रधान (वास्तविक शक्ति CM व मंत्रिमंडल के पास)।

► Each State shall have a Governor. One person can be Governor of two or more States. Governor is agent of Centre in States. Constitutional head of State (real power with CM & Cabinet).

अनु. 154

Art. 154

राज्य की कार्यपालिका शक्ति

Executive Power of State

📌 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, जो इसे प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से प्रयोग करता है। राज्य स्तर पर अनु. 53 का प्रतिबिंब।

► Executive power of State is vested in Governor, exercised directly or through subordinate officers. Mirrors Art. 53 at State level.

अनु. 155

Art. 155

राज्यपाल की नियुक्ति

Appointment of Governor

📌 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। SC/HC न्यायाधीशों के विपरीत कार्यकाल की सुरक्षा नहीं।

► Governor is appointed by President by warrant under his hand and seal. Governor serves at the pleasure of President. No security of tenure unlike SC/HC judges.

अनु. 161

Art. 161

राज्यपाल की क्षमादान आदि की शक्ति

Power of Governor to Grant Pardons

📌 राज्यपाल राज्य विधि के विरुद्ध अपराध के लिए क्षमादान दे सकता है। परंतु राज्यपाल क्षमा नहीं कर सकता: मृत्युदंड (केवल राष्ट्रपति), कोर्ट मार्शल मामले। राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित/लघुकरण/परिवर्तित कर सकता है।

► Governor can grant pardons for offences against State law. BUT Governor CANNOT pardon: death sentence cases (only President can), Court martial cases. Governor can suspend/remit/commute death sentence.

अनु. 163

Art. 163

राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रि-परिषद्

Council of Ministers to Aid Governor

📌 CM की अध्यक्षता में एक मंत्रि-परिषद् होगी जो राज्यपाल को सहायता और सलाह देगी (विवेकाधीन कार्यों को छोड़कर)। राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से अधिक विवेकाधीन शक्तियां हैं — विशेषतः गठबंधन/त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में।

► There shall be a CM-headed CoM to aid and advise the Governor (except discretionary functions). Governor has more discretionary powers than President — especially in coalition/hung assembly situations.

अनु. 165

Art. 165

राज्य का महाधिवक्ता

Advocate General of State

📌 राज्यपाल महाधिवक्ता (AG के राज्य स्तरीय समकक्ष) नियुक्त करता है। HC के न्यायाधीश की योग्यता होना आवश्यक। राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी।

► Governor appoints Advocate General (equivalent of AG at State level). Must be qualified as HC judge. State's highest law officer.

अनु. 167

Art. 167

मुख्यमंत्री के कर्तव्य (अनु. 78 जैसा)

Duties of Chief Minister (similar to Art. 78)

📌 CM के कर्तव्य: (a) मंत्रि-परिषद् के सभी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करना, (b) राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना देना, (c) यदि राज्यपाल आवश्यक समझे तो मामला मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करना। राज्य स्तर पर अनु. 78 का प्रतिबिंब।

► CM's duties: (a) communicate all Council decisions to Governor, (b) furnish information Governor calls for, (c) submit matters for Cabinet consideration if Governor requires. Mirrors Art. 78 at State level.

अनु. 169

Art. 169

राज्यों में विधान परिषद् का उत्सादन या सृजन

Abolition or Creation of Legislative Council in States

📌 यदि राज्य विधान सभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करे (उपस्थित 2/3 + कुल सदस्यता का बहुमत) तो संसद विधान परिषद् का सृजन या उत्सादन कर सकती है। वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद् है।

► Parliament can create or abolish Legislative Council (Vidhan Parishad) if State Assembly passes resolution by special majority (2/3 of members present + majority of total membership). Currently 6 states have Vidhan Parishad.

अनु. 170

Art. 170

विधान सभाओं की संरचना

Composition of Legislative Assemblies

📌 राज्य विधान सभा में 60 से 500 निर्वाचित सदस्य होंगे। गोवा में न्यूनतम 40 (विशेष विधि)। सदस्य लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित। प्रत्येक राज्य की जनता का प्रतिनिधित्व।

► State Legislative Assembly has 60 to 500 elected members. Goa has minimum 40 (special law). Members directly elected by people. Represents the people of each State.

अनु. 171

Art. 171

विधान परिषदों की संरचना

Composition of Legislative Councils

📌 विधान परिषद् की सदस्य संख्या विधान सभा के 1/3 से अधिक नहीं, किंतु 40 से कम नहीं। सदस्य विभिन्न निकायों द्वारा निर्वाचित + राज्यपाल 1/6 नामनिर्देशित करता है। स्थायी सदन (प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सेवानिवृत्त)।

► Membership of Legislative Council: NOT more than 1/3 of Assembly members, but NOT less than 40. Members elected by various bodies + Governor nominates 1/6. Permanent body (1/3 retire every 2 years).

अनु. 178

Art. 178

विधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

Speaker and Deputy Speaker of State Assembly

📌 राज्य विधान सभा अपने दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। राज्य स्तर पर अनु. 93 (लोक सभा अध्यक्ष) का समकक्ष।

► State Legislature (Vidhan Sabha) shall choose two members to be Speaker and Deputy Speaker. State level equivalent of Art. 93 (Lok Sabha Speaker).

अनु. 194

Art. 194

राज्य विधानमंडलों के सदनों की शक्तियां और विशेषाधिकार

Powers, Privileges of State Legislatures & Members

📌 राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अनु. 105 के अंतर्गत संसद सदस्यों जैसे विशेषाधिकार — वाक् की स्वतंत्रता, विधानमंडल में दिए भाषण/मत के लिए कोई न्यायालयी कार्यवाही नहीं। राज्य स्तर पर अनु. 105 का प्रतिबिंब।

► State legislature members have same privileges as Parliament members under Art. 105 — freedom of speech, no court proceedings for legislature speeches/votes. Mirrors Art. 105 at State level.

अनु. 200

Art. 200

विधेयकों पर अनुमति

Assent to Bills by Governor

📌 राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर राज्यपाल: (1) अनुमति दे, (2) अनुमति रोके, (3) पुनर्विचार के लिए वापस करे, (4) राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करे। राज्यपाल धन विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित नहीं कर सकता।

► After Bill passed by State Legislature, Governor may: (1) Give assent, (2) Withhold assent, (3) Return for reconsideration, (4) Reserve for President's consideration. Governor cannot reserve Money Bill for President.

अनु. 201

Art. 201

विचार के लिए रखे गए विधेयक

Bills Reserved for President's Consideration

📌 जब विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित हो, राष्ट्रपति: (1) अनुमति दे, (2) अनुमति रोके। राष्ट्रपति राज्यपाल को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटाने का निदेश भी दे सकता है।

► When a Bill is reserved for President's consideration, President may: (1) Give assent, (2) Withhold assent. President can also direct Governor to return it to State Legislature for reconsideration.

अनु. 202

Art. 202

राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट)

Annual Financial Statement of State

📌 राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण (राज्य बजट) रखवाएगा। राज्य स्तर पर अनु. 112 (संघ बजट) का प्रतिबिंब।

► Governor causes Annual Financial Statement (State Budget) to be laid before State Legislature. Mirrors Art. 112 (Union Budget) at State level.

अनु. 213

Art. 213

विधानमंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

Governor's Power to Promulgate Ordinances

📌 राज्य विधानमंडल सत्र में न होने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अनु. 123 (राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति) का राज्य स्तरीय प्रतिबिंब। सत्र में आने पर अध्यादेश विधानमंडल के समक्ष रखना होगा।

► When State Legislature is not in session, Governor can promulgate Ordinances. State level mirror of Art. 123 (President's Ordinance power). Ordinance must be placed before legislature when it meets.

उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय | High Courts & Subordinate Courts

अनु. 214

Art. 214

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

High Courts for States

📌 प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। HC को मूल, अपीलीय और रिट क्षेत्राधिकार है। राष्ट्रपति दो या अधिक राज्यों के लिए सामान्य HC स्थापित कर सकता है।

► There shall be a High Court for each State. HC has original, appellate and writ jurisdiction. President can establish common HC for two or more States.

अनु. 215

Art. 215

उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे

High Courts as Courts of Record

📌 प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय है जिसे स्वयं की अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति है। राज्य स्तर पर अनु. 129 (SC अभिलेख न्यायालय) का प्रतिबिंब।

► Every High Court is a Court of Record with power to punish contempt of itself. Mirrors Art. 129 (SC as Court of Record) at State level.

अनु. 226

Art. 226

उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति

Power of High Courts to Issue Writs

📌 HC न केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन (अनु. 32 के तहत SC की तरह) बल्कि किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए भी रिट जारी कर सकता है — SC से व्यापक क्षेत्राधिकार। HC का रिट क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय हो सकता है।

► HC can issue writs not only for FR enforcement (like SC under Art. 32) but also for ANY other purpose — broader jurisdiction than SC. HC's writ jurisdiction can be territorial.

अनु. 233

Art. 233

जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

Appointment of District Judges

📌 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श कर करता है। जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में अधीनस्थ न्यायालय नागरिक/आपराधिक न्याय प्रदान करने की रीढ़ हैं।

► District judges appointed by Governor in consultation with High Court. Subordinate courts headed by District Judge are the backbone of civil/criminal justice delivery.

संघ राज्यक्षेत्र (भाग VIII) | Union Territories (Part VIII)

अनु. 239AA

Art. 239AA

दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

Special Provisions for Delhi (NCT)

📌 69वें संशोधन 1991 द्वारा जोड़ा गया। दिल्ली NCT में विधान सभा है — लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर सभी विषयों पर। LG राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक है। CM बनाम LG शक्तियों पर बहुत मुकदमेबाजी।

► Added by 69th Amendment 1991. Delhi NCT has Legislative Assembly for all matters except Public Order, Police, and Land (under Centre). LG is administrator appointed by President. Much litigation on CM vs LG powers.

अनु. 241

Art. 241

संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय

High Courts for Union Territories

📌 संसद विधि द्वारा किसी संघ राज्यक्षेत्र के लिए HC का गठन कर सकती है। उदाहरण: दिल्ली HC, बॉम्बे HC (गोवा व दादरा नगर हवेली के लिए), मद्रास HC (पुदुचेरी के लिए)।

► Parliament may by law constitute a HC for any UT. Examples: Delhi HC for Delhi, Bombay HC for Goa & Dadra & Nagar Haveli, Madras HC for Puducherry.

पंचायती राज एवं नगरपालिकाएं | Panchayati Raj & Municipalities (Part IX & IX-A)

अनु. 243-243O

Art. 243-243O

पंचायती राज (भाग IX)

Panchayati Raj (Part IX)

📌 73वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज: ग्राम, मध्यवर्ती, जिला स्तर। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित। 5 वर्ष का कार्यकाल। राज्य वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग अनिवार्य।

► Added by 73rd Amendment 1992. Three-tier Panchayati Raj: Village, Intermediate, District levels. 1/3 seats reserved for women. 5-year term. State Finance Commission, State Election Commission mandatory.

अनु. 243P-243ZG

Art. 243P-243ZG

नगरपालिकाएं (भाग IX-A)

Municipalities (Part IX-A)

📌 74वें संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। तीन प्रकार: नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। महिलाओं के लिए 1/3 सीटें। 12वीं अनुसूची में नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्य हैं।

► Added by 74th Amendment 1992. Three types: Nagar Panchayat, Municipal Council, Municipal Corporation. 1/3 seats for women. 12th Schedule has 18 functions for municipalities.

केंद्र-राज्य संबंध एवं वित्त | Centre-State Relations & Finance

अनु. 249

Art. 249

राज्य सूची के विषय के संबंध में संसद की शक्ति

Parliament's Power to Legislate on State List (National Interest)

📌 राज्य सभा उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के संकल्प द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने में सक्षम बना सकती है। ऐसा कानून 1 वर्ष (नवीकरणीय) रहता है। केवल गैर-आपातकाल में।

► Rajya Sabha can pass resolution (by 2/3 members present & voting) enabling Parliament to legislate on State List subjects in national interest. Such law lasts 1 year (renewable). Only during non-Emergency.

अनु. 262

Art. 262

अंतर्राज्यिक नदियों के जल के बारे में विवाद

Adjudication of Inter-State Water Disputes

📌 संसद अंतर्राज्यिक नदियों के उपयोग, वितरण या नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन का उपबंध कर सकती है। संसद SC/HC के क्षेत्राधिकार को भी वर्जित कर सकती है। इससे अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 बना।

► Parliament may provide adjudication of disputes relating to use, distribution or control of inter-state rivers. Parliament can also bar SC/HC jurisdiction. Led to Inter-State River Water Disputes Act, 1956.

अनु. 263

Art. 263

अंतर्राज्य परिषद्

Inter-State Council

📌 राष्ट्रपति ऐसे निकाय की स्थापना कर सकता है जो राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच साझे हित के विषयों पर जांच करे और सलाह दे। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में ISC स्थापित।

► President may establish Inter-State Council to inquire and advise on disputes between States, or matters common to States & Centre. ISC established in 1990 based on Sarkaria Commission recommendation.

अनु. 266

Art. 266

भारत की और राज्यों की संचित निधि और लोक लेखे

Consolidated Funds and Public Accounts

📌 भारत की संचित निधि: सभी प्राप्त राजस्व, उठाए गए ऋण और वापस प्राप्त ऋण। इससे व्यय के लिए संसद का मत आवश्यक। लोक लेखे के लिए संसद के मत की आवश्यकता नहीं।

► Consolidated Fund of India: all revenues received, loans raised, and loan repayments received. Parliament must vote before spending from it. Public Account does not need Parliament's vote.

अनु. 267

Art. 267

आकस्मिकता निधि

Contingency Fund of India

📌 भारत की आकस्मिकता निधि — अप्रत्याशित व्यय के लिए राष्ट्रपति के निपटान में। वर्तमान में 500 करोड़ रु.। बाद में संसदीय विनियोग द्वारा पुनः पूरित की जाना आवश्यक।

► Contingency Fund of India — placed at disposal of President for unforeseen expenditure. Currently Rs. 500 crore. Must be recouped by subsequent parliamentary appropriation.

अनु. 275

Art. 275

राज्यों को संघ से अनुदान

Grants from Union to States

📌 संसद जरूरतमंद राज्यों को धन दे सकती है। वित्त आयोग अनु. 275 के तहत अनुदान की सिफारिश करता है। जनजातीय क्षेत्रों/पिछड़े जिलों को विशेष अनुदान।

► Parliament may grant money to States in need of assistance. Finance Commission recommends grants under Art. 275. Tribal areas/backward districts get special grants.

अनु. 280

Art. 280

वित्त आयोग

Finance Commission

📌 राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। FC की सिफारिशें: (1) केंद्र और राज्यों के बीच कर आय का वितरण, (2) राज्यों को अनुदान, (3) राज्य वित्त बढ़ाने के उपाय। अर्ध-न्यायिक निकाय।

► President constitutes Finance Commission every 5 years. FC recommends: (1) Distribution of net proceeds of taxes between Centre and States, (2) Grants to States, (3) Measures to augment State finances. Quasi-judicial body.

अनु. 300A

Art. 300A

संपत्ति के अधिकार (संवैधानिक अधिकार)

Right to Property (Constitutional Right)

📌 किसी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। पहले अनु. 19(1)(f) और 31 के तहत मूल अधिकार था — 44वें संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया। अब केवल संवैधानिक अधिकार (अनु. 32 के तहत प्रवर्तनीय नहीं)।

► No person shall be deprived of property except by authority of law. Earlier a Fundamental Right under Art. 19(1)(f) and Art. 31 — removed by 44th Amendment 1978. Now only a Constitutional Right (not enforceable under Art. 32).

सेवाएं, लोक सेवा आयोग एवं निर्वाचन | Services, UPSC & Elections

अनु. 312

Art. 312

अखिल भारतीय सेवाएं

All India Services

📌 राज्य सभा 2/3 बहुमत के संकल्प द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाएं सृजित कर सकती है। वर्तमान में: IAS, IPS, भारतीय वन सेवा (IFoS)। ये अधिकारी राज्यों में सेवा करते हैं किंतु भर्ती/प्रशिक्षण केंद्र द्वारा (UPSC चुनता है)।

► Rajya Sabha can create new All India Services by 2/3 majority resolution. Currently: IAS, IPS, Indian Forest Service (IFoS). These officers serve States but are recruited/trained by Centre (UPSC selects).

अनु. 315

Art. 315

संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

Public Service Commissions for Union and States

📌 संघ के लिए UPSC और प्रत्येक राज्य के लिए SPSC होगा। संवैधानिक निकाय। राष्ट्रपति/राज्यपाल अध्यक्ष नियुक्त करता है। भर्ती में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

► UPSC (Union Public Service Commission) for Union. SPSC (State Public Service Commission) for each State. Constitutional bodies. President/Governor appoints Chairman. Provide expertise in recruitment.

अनु. 320

Art. 320

लोक सेवा आयोगों के कार्य

Functions of Public Service Commissions

📌 UPSC/SPSC से परामर्श: प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण, अनुशासनिक मामले, उम्मीदवारों की उपयुक्तता, सेवा नियम। उनकी सलाह परामर्शदात्री है, सरकार पर आबद्धकर नहीं।

► UPSC/SPSC consulted on: recruitment by competitive examination, promotions, transfers, disciplinary matters, suitability of candidates, service rules. Their advice is consultative, not binding on Government.

अनु. 323A

Art. 323A

प्रशासनिक अधिकरण

Administrative Tribunals

📌 संसद केंद्र/राज्य सरकारी कर्मचारियों की भर्ती और सेवा मामलों से संबंधित विवादों के न्यायनिर्णयन हेतु प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सकती है। इससे प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 बना। CAT प्रमुख उदाहरण है।

► Parliament can establish Administrative Tribunals for adjudication of disputes relating to recruitment and service matters of Central/State government employees. Led to Administrative Tribunals Act, 1985. CAT is main example.

अनु. 324

Art. 324

निर्वाचन आयोग — निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण

Election Commission — Superintendence, Direction & Control of Elections

📌 निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानमंडलों, राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण सौंपा गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त + अन्य आयुक्त (वर्तमान में 3)। CEC को SC न्यायाधीश की तरह हटाया जाता है।

► Election Commission is vested with superintendence, direction and control of elections to Parliament, State Legislatures, President and VP. Consists of CEC + other Election Commissioners (currently 3). CEC removed like SC judge.

अनु. 330

Art. 330

लोक सभा में SC/ST के लिए आरक्षण

Reservation of Seats in Lok Sabha for SC/ST

📌 लोक सभा में SC और ST के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आरक्षित। मूलतः 10 वर्ष के लिए, बार-बार बढ़ाई गईं। 104वें संशोधन 2019 द्वारा 2030 तक बढ़ाई गईं। OBC यहाँ शामिल नहीं।

► Seats reserved in Lok Sabha for SCs and STs in proportion to their population. Originally for 10 years, repeatedly extended. Currently extended till 2030 by 104th Amendment 2019. OBCs NOT covered here.

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग आयोग | SC/ST/OBC Commissions

अनु. 338

Art. 338

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

National Commission for Scheduled Castes

📌 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC): राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त। SC के संरक्षण से संबंधित मामलों की जांच, राष्ट्रपति को रिपोर्ट। पहले ST भी शामिल था, अब केवल SC।

► National Commission for Scheduled Castes (NCSC): appointed by President. Investigates matters relating to safeguards for SCs, reports to President. Earlier covered STs too, now only SCs.

अनु. 338A

Art. 338A

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

National Commission for Scheduled Tribes

📌 राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) — 89वें संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया (पहले ST, SC के साथ अनु. 338 में थे)। ST के संरक्षण की जांच, राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट।

► National Commission for Scheduled Tribes (NCST) — added by 89th Amendment 2003 (earlier STs under Art. 338 with SCs). Investigates safeguards for STs, reports to President annually.

अनु. 338B

Art. 338B

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

National Commission for Backward Classes

📌 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) — 102वें संवैधानिक संशोधन 2018 द्वारा जोड़ा गया। संवैधानिक दर्जा दिया गया। OBC के संरक्षण से संबंधित शिकायतों की जांच। दीवानी न्यायालय के समान शक्तियां।

► National Commission for Backward Classes (NCBC) — added by 102nd Constitutional Amendment 2018. Given constitutional status. Investigates complaints regarding safeguards for OBCs. Same powers as civil court.

राजभाषा (भाग XVII) | Official Language (Part XVII)

अनु. 343

Art. 343

संघ की राजभाषा

Official Language of the Union

📌 संघ की राजभाषा: देवनागरी लिपि में हिंदी। राजकीय प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप के अंक (1,2,3)। संविधान द्वारा 15 वर्ष तक अंग्रेजी जारी — संसद ने राजभाषा अधिनियम, 1963 द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया।

► Official language of Union: Hindi in Devanagari script. International form of Indian numerals (1,2,3) to be used. English continued for 15 years by Constitution — Parliament extended it indefinitely through Official Languages Act, 1963.

अनु. 351

Art. 351

हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश

Directive for Development of Hindi Language

📌 हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करना संघ का कर्तव्य है। हिंदी को मुख्यतः संस्कृत से शब्द-भंडार लेना चाहिए। अन्य भारतीय भाषाओं के रूप, शैली और अभिव्यक्तियों को आत्मसात करना चाहिए।

► It is duty of Union to promote spread and development of Hindi. Hindi should draw vocabulary primarily from Sanskrit. Assimilate forms, style and expressions from other Indian languages.

आपात उपबंध (भाग XVIII) | Emergency Provisions (Part XVIII)

अनु. 352

Art. 352

राष्ट्रीय आपात (अनु. 352)

National Emergency (Art. 352)

📌 राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, या सशस्त्र विद्रोह (44वें संशोधन के बाद 'आंतरिक अशांति' नहीं) के कारण राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा कर सकता है। 1 माह में 2/3 विशेष बहुमत से संसद द्वारा अनुमोदित। एक बार में 6 माह।

► President can proclaim National Emergency due to war, external aggression, or armed rebellion (not 'internal disturbance' since 44th Amendment). Approved by Parliament within 1 month by 2/3 special majority. Lasts 6 months at a time.

अनु. 356

Art. 356

राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता (राष्ट्रपति शासन)

Failure of Constitutional Machinery in States (President's Rule)

📌 यदि राज्य सरकार संविधान के अनुसार नहीं चलाई जा सके तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 2 माह में संसद द्वारा अनुमोदित। अधिकतम 3 वर्ष। बोम्मई मामले (1994) के बाद राज्यपाल को फ्लोर टेस्ट सिद्ध करना होगा।

► President's Rule imposed if State government cannot be carried on in accordance with Constitution. Approved by Parliament within 2 months. Lasts max 3 years. After Bommai case (1994), Governor must prove floor test.

अनु. 360

Art. 360

वित्तीय आपात (अनु. 360)

Financial Emergency (Art. 360)

📌 राष्ट्रपति वित्तीय आपात घोषित कर सकता है यदि भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो। अब तक कभी घोषित नहीं। 2 माह में संसद की अनुमति। कोई अधिकतम अवधि नहीं।

► President can proclaim Financial Emergency if financial stability or credit of India or any part thereof is threatened. Never proclaimed so far in India. Parliament approval within 2 months. No maximum period specified.

अनु. 361

Art. 361

राष्ट्रपति और राज्यपालों का संरक्षण

Protection of President and Governors

📌 राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्त हैं। दीवानी कार्यवाही के लिए भी 2 माह की सूचना आवश्यक। कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति को गिरफ्तार या कारावास की शक्ति नहीं।

► President and Governors are immune from criminal proceedings during their term. Civil proceedings also require 2 months' notice. No power to arrest or imprison President during term of office.

अनु. 365

Art. 365

संघ के निर्देशों का पालन करने में राज्य की असफलता

Failure to Comply with Union Directions — Art. 365

📌 यदि कोई राज्य संघ के निर्देशों का पालन करने में असफल रहे तो राष्ट्रपति के लिए यह विधिपूर्ण है कि संवैधानिक तंत्र विफल हो गया — अनु. 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार।

► If any State fails to comply with Union directions, it becomes lawful for President to hold that constitutional machinery has failed — basis for imposing President's Rule under Art. 356.

संविधान संशोधन (भाग XX) | Constitutional Amendment (Part XX)

अनु. 368

Art. 368

संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति

Power of Parliament to Amend the Constitution

📌 संशोधन की तीन विधियां: (1) साधारण बहुमत, (2) विशेष बहुमत (उपस्थित व मतदान करने वाले 2/3 + कुल सदस्यता का बहुमत), (3) विशेष बहुमत + 1/2 राज्यों का अनुसमर्थन। मूल ढांचे का संशोधन नहीं (केशवानंद भारती 1973)।

► Three methods of amendment: (1) Simple majority (ordinary bills), (2) Special majority (2/3 present & voting + majority of total membership), (3) Special majority + ratification by 1/2 States. Basic Structure cannot be amended (Kesavananda Bharati 1973).

राज्यों के लिए विशेष उपबंध (भाग XXI) | Special Provisions for States (Part XXI)

अनु. 370

Art. 370

जम्मू और कश्मीर के संबंध में उपबंध (अब निरस्त)

Special Status of J&K (Now Abrogated)

📌 अनु. 370 ने J&K को विशेष दर्जा दिया था। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति आदेश द्वारा निष्क्रिय। J&K दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित: J&K (विधानमंडल सहित) और लद्दाख (विधानमंडल रहित)। दिसंबर 2023 में SC ने निरसन को बरकरार रखा।

► Art. 370 gave special status to J&K (own Constitution, etc.). ABROGATED in August 2019 by Presidential Order. J&K bifurcated into two UTs: J&K (with legislature) and Ladakh (without legislature). SC upheld abrogation in Dec 2023.

अनु. 371

Art. 371

महाराष्ट्र और गुजरात के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Maharashtra & Gujarat

📌 राष्ट्रपति विदर्भ, मराठवाड़ा (महाराष्ट्र) और सौराष्ट्र, कच्छ (गुजरात) के समान विकास और तकनीकी शिक्षा, रोजगार में पर्याप्त सुविधाओं के लिए विशेष उत्तरदायित्व दे सकता है।

► President may have special responsibility for Vidarbha, Marathwada (Maharashtra) and Saurashtra, Kutch (Gujarat) for equitable development and adequate facilities for technical education, employment for people from these areas.

अनु. 371A

Art. 371A

नागालैंड के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Nagaland

📌 नागा परंपरागत विधि, भूमि स्वामित्व और संसाधनों के बारे में संसद का कोई अधिनियम नागालैंड पर तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्य विधान सभा संकल्प न पारित करे। नागा संस्कृति और परंपराओं की रक्षा।

► No Act of Parliament regarding Naga customary law, land ownership, and resources shall apply to Nagaland UNLESS State Assembly passes resolution. Protects Naga culture and traditional practices.

अनु. 371B

Art. 371B

असम के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Assam

📌 राष्ट्रपति जनजाति क्षेत्रों (छठी अनुसूची क्षेत्र) से निर्वाचित असम विधान सभा सदस्यों की एक समिति गठित करने का आदेश कर सकता है — जनजातीय हितों के बेहतर प्रतिनिधित्व के लिए।

► President may order constitution of a committee of Assam Legislative Assembly members elected from tribal areas (Sixth Schedule areas) for better representation of tribal interests.

अनु. 371C

Art. 371C

मणिपुर के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Manipur

📌 राष्ट्रपति पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित मणिपुर विधान सभा सदस्यों की एक समिति गठित करने का आदेश कर सकता है। राज्यपाल को इस समिति के समुचित कार्यकरण को सुनिश्चित करने की विशेष जिम्मेदारी।

► President may order constitution of a committee of Manipur Legislative Assembly members elected from hill areas. Governor has special responsibility for ensuring proper functioning of this committee.

अनु. 371D

Art. 371D

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Andhra Pradesh & Telangana

📌 राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विभिन्न भागों के लोगों को शिक्षा और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की शक्तियां यहाँ भी विस्तारित।

► President may provide for equitable opportunities in education and employment for people of different parts of Andhra Pradesh and Telangana. Central Administrative Tribunal powers extended here.

अनु. 371E

Art. 371E

आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय

Establishment of Central University in Andhra Pradesh

📌 संसद विधि द्वारा आंध्र प्रदेश में एक विश्वविद्यालय की स्थापना का उपबंध कर सकती है। इससे हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई (अब तेलंगाना क्षेत्र में)।

► Parliament may by law provide for the establishment of a university in Andhra Pradesh. Led to establishment of University of Hyderabad (now in Telangana area).

अनु. 371F

Art. 371F

सिक्किम के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Sikkim

📌 36वें संशोधन 1975 द्वारा जोड़ा गया जब सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। विद्यमान विधियों और अधिकारों, संसद में सीटों की रक्षा। सिक्किम HC पहले से था — जारी। भूटिया-लेप्चा मूल के सिक्किमवासियों के लिए विशेष उपबंध।

► Added by 36th Amendment 1975 when Sikkim became 22nd State of India. Protects existing laws and rights, seats in Parliament. Sikkim High Court was already there — continues. Special provisions for Sikkimese of Bhutia-Lepcha origin.

अनु. 371G

Art. 371G

मिजोरम के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Mizoram

📌 अनु. 371A (नागालैंड) के समान। मिजो परंपरागत विधि, भूमि स्वामित्व, संसाधनों पर संसद का कोई अधिनियम तब तक लागू नहीं जब तक मिजोरम विधान सभा ऐसा न करे। मिजो संस्कृति और परंपराओं की रक्षा।

► Similar to Art. 371A (Nagaland). No Act of Parliament on Mizo customary law, land ownership, resources unless Mizoram Assembly so decides. Protects Mizo culture and traditions.

अनु. 371H

Art. 371H

अरुणाचल प्रदेश के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Arunachal Pradesh

📌 अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल को राज्य में कानून और व्यवस्था के संबंध में विशेष उत्तरदायित्व है। राज्यपाल इस उत्तरदायित्व में विवेक का प्रयोग करता है (इस मामले में CoM की सलाह से आबद्ध नहीं)।

► Governor of Arunachal Pradesh has special responsibility in respect of law and order in the State. Governor exercises discretion in discharging this responsibility (not bound by CoM advice in this matter).

अनु. 371I

Art. 371I

गोवा के लिए विशेष उपबंध

Special Provisions for Goa

📌 गोवा विधान सभा में 40 से कम सदस्य नहीं होंगे (सामान्य अनु. 170 की न्यूनतम 60 सदस्यों की सीमा का अपवाद)। गोवा क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य — इसीलिए यह विशेष उपबंध।

► Goa Legislative Assembly shall have not less than 40 members (exception to normal Art. 170 minimum of 60). Goa is smallest State by area — hence this special provision.

अनु. 371J

Art. 371J

कर्नाटक के लिए विशेष उपबंध (हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र)

Special Provisions for Karnataka (Hyderabad-Karnataka Region)

📌 98वें संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया। हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र (6 जिले: कलबुर्गी, बीदर, रायचूर, कोप्पल, यादगीर, बेल्लारी) के लिए। इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण।

► Added by 98th Amendment 2012. Special provisions for Hyderabad-Karnataka region (6 districts: Kalaburagi, Bidar, Raichur, Koppal, Yadgir, Ballari). Reservation in education and govt jobs for local residents of this region.